¿Quién frena los abusos?Jaime Delgado, ex congresista de la República.La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tiene el deber de actuar respetando los derechos ciudadanos. Cuando a un contribuyente se le inicia una cobranza coactiva, la SUNAT comunica a todo el sistema financiero para que se bloqueen sus cuentas a fin de hacerse el pago. Si se tratara de una sola cuenta no habría problema, pero a veces los contribuyentes tienen más de una cuenta. Supongamos que sea una deuda por S/ 300 y la persona tiene tres cuentas con montos de S/ 3 mil, S/ 4 mil y S/ 5 mil. Todas serán bloqueadas para hacerse el pago de los S/ 300 y cuando el deudor se percata de esto pedirá a los bancos la restitución respectiva, pero para eso cada uno de los bancos le va a cobrar una comisión excesiva. Esto es un abuso constante y tiene que acabar por el bien de la ciudadanía.Necesita reestructuraciónYonhy Lescano, congresista de la República.SUNAT, como una entidad al servicio de los peruanos, debería hacer esta labor: protegernos y hacer que los contribuyentes realicen sus aportes con justicia, equidad y de acuerdo con sus circunstancias económicas. Sin embargo, hemos sido testigos durante muchos años de que se realizan cobros y embargos a personas con poco poder adquisitivo y microempresarios y no a las grandes empresas que deben millones de soles. Este tipo de desbalance en la justicia por esta entidad lleva a preguntarnos si se requiere una reestructuración de esta. El pueblo peruano exige una SUNAT justa con todos, que pueda velar por recaudar aportes de manera igualitaria, analizando casos y no favoreciendo a los peces grandes. Durante la campaña de PPK se ventiló la posibilidad de una reforma, veamos que pueda darse.